MP Board Class 12th Political Science Model Paper 2026 – Set C
कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान मॉडल पेपर सेट C (Hindi & English Medium)
MP Board परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान – Model Paper Set C एक महत्वपूर्ण अभ्यास सामग्री है।
यह सेट विशेष रूप से नवीनतम सिलेबस, ब्लूप्रिंट एवं बोर्ड परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
Model Paper Set C की मुख्य विशेषताएँ
✅ नवीनतम MP Board सिलेबस आधारित
✅ Hindi एवं English Medium दोनों के लिए उपलब्ध
✅ वस्तुनिष्ठ + वर्णनात्मक प्रश्नों का संतुलन
✅ आंतरिक विकल्प सहित प्रश्न
✅ अंक विभाजन बोर्ड पैटर्न के अनुसार
📝 प्रश्नों का स्वरूप (Set C)
इस मॉडल पेपर में निम्न प्रकार के प्रश्न शामिल हैं:
- बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)
- अति लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)
- लघु उत्तरीय प्रश्न (3 अंक)
- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)
विश्लेषणात्मक / समसामयिक आधारित प्रश्न (जहाँ लागू)
Set C से विद्यार्थियों को क्या लाभ होगा?
- अलग प्रश्न शैली का अभ्यास
- उत्तर लेखन में सुधार
- समय प्रबंधन का अभ्यास
- महत्वपूर्ण अध्यायों की दोहराई
- संभावित प्रश्नों की बेहतर समझ
👩🎓 किन छात्रों के लिए उपयोगी?
- MP Board के नियमित विद्यार्थी
- पूरक / सुधार परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र
- राजनीति विज्ञान विषय में उच्च अंक प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी
कक्षा 12वीं - राजनीति विज्ञान Class 12th - Political Science
Created by: D Septa | पूर्णांक: 80 | समय: 3 घंटे Created by: D Septa | Max Marks: 80 | Time: 3 Hours
(ii) आसियान (ASEAN) स्थापना -> (ख) लाल बहादुर शास्त्री
(iii) विश्व व्यापार संगठन (WTO) -> (ग) सुंदरलाल बहुगुणा
(iv) चिपको आंदोलन -> (घ) ओबीसी (OBC) आरक्षण
(v) जय जवान जय किसान -> (ङ) 1967
(vi) कांग्रेस का विभाजन -> (च) सोवियत संघ में सुधार
(vii) मंडल आयोग -> (छ) 1995
(ii) ASEAN Establishment -> (b) Lal Bahadur Shastri
(iii) World Trade Organization (WTO) -> (c) Sunderlal Bahuguna
(iv) Chipko Movement -> (d) OBC Reservation
(v) Jai Jawan Jai Kisan -> (e) 1967
(vi) Split in Congress -> (f) Reforms in Soviet Union
(vii) Mandal Commission -> (g) 1995
(i) मिखाइल गोर्बाचेव → (च) सोवियत संघ में सुधार (पेरेस्त्रोइका)
(ii) आसियान (ASEAN) स्थापना → (ङ) 1967 (बैंकाक घोषणा)
(iii) विश्व व्यापार संगठन (WTO) → (छ) 1995
(iv) चिपको आंदोलन → (ग) सुंदरलाल बहुगुणा
(v) जय जवान जय किसान → (ख) लाल बहादुर शास्त्री
(vi) कांग्रेस का विभाजन → (क) 1969
(vii) मंडल आयोग → (घ) ओबीसी (OBC) आरक्षण
(i) Mikhail Gorbachev → (f) Reforms in Soviet Union
(ii) ASEAN Establishment → (e) 1967
(iii) World Trade Organization (WTO) → (g) 1995
(iv) Chipko Movement → (c) Sunderlal Bahuguna
(v) Jai Jawan Jai Kisan → (b) Lal Bahadur Shastri
(vi) Split in Congress → (a) 1969
(vii) Mandal Commission → (d) OBC Reservation
2. समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई और गरीबी बढ़ गई।
2. The old system of social welfare was destroyed, leading to increased poverty.
2. मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियाँ और राष्ट्रवाद का उभार।
2. Mikhail Gorbachev's reform policies and the rise of nationalism.
2. कृषि और उद्योगों का निजीकरण करना।
2. Privatization of agriculture and industries.
2. वनों की अंधाधुंध कटाई और औद्योगीकरण।
2. Indiscriminate deforestation and industrialization.
2. सांस्कृतिक समरूपता का उदय (दुनिया भर की संस्कृतियों का एक जैसा होना)।
2. Emergence of cultural homogenization (cultures becoming similar globally).
2. बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के प्रभुत्व में वृद्धि और छोटे उद्योगों पर दबाव।
2. Increased dominance of Multinational Corporations (MNCs) putting pressure on small industries.
2. शांतिपूर्ण उपयोग: भारत परमाणु ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों (जैसे बिजली उत्पादन) के लिए करेगा।
2. Peaceful Use: India will use nuclear energy primarily for peaceful purposes like power generation.
1. एकता और अखंडता की चुनौती: भारत जैसे विशाल और विविधता (धर्म, भाषा, संस्कृति) वाले देश को एक सूत्र में बांधना और देसी रियासतों का विलय करना。
2. लोकतंत्र की स्थापना: केवल संविधान बनाना काफी नहीं था, बल्कि व्यवहार में लोकतांत्रिक प्रथाओं (संसदीय प्रणाली, चुनाव) को लागू करना बड़ी चुनौती थी।
3. विकास और कल्याण की चुनौती: समाज के सभी वर्गों (विशेषकर गरीबों और पिछड़ों) का आर्थिक विकास करना और गरीबी हटाना।
1. Challenge to shape a nation: To unite a country with immense diversity (religion, language) and integrate princely states.
2. Challenge to establish democracy: To implement democratic practices (parliamentary system, elections) practically, beyond just writing a constitution.
3. Challenge of development and well-being: To ensure economic development and eradicate poverty for all sections of society, especially the marginalized.
1. सांप्रदायिक दंगे और भयंकर हिंसा हुई जिसमें लाखों लोग मारे गए।
2. इतिहास का सबसे बड़ा आबादी का स्थानांतरण हुआ, जिससे शरणार्थियों की विशाल समस्या पैदा हुई।
3. संपत्तियों, वित्तीय संसाधनों, यहां तक कि कुर्सी-मेज और टाइपराइटर का भी बंटवारा हुआ। महिलाओं के साथ क्रूरता की गई।
1. Communal riots and horrific violence resulted in the death of hundreds of thousands of people.
2. The largest abrupt transfer of population in human history occurred, creating a massive refugee crisis.
3. Division of properties, financial assets, and even administrative items like tables and typewriters. Brutal atrocities against women.
पारंपरिक सुरक्षा: इसका संबंध मुख्य रूप से बाहरी खतरों (जैसे दूसरे देश द्वारा सैन्य हमला) से देश की सीमाओं और संप्रभुता को बचाना है। इसके उपाय सेना मजबूत करना और गठबंधन बनाना है।
अपारंपरिक सुरक्षा: इसमें खतरे का स्रोत केवल बाहरी सेना नहीं है, बल्कि आतंकवाद, वैश्विक महामारी, ग्लोबल वार्मिंग और गरीबी भी हैं। यह देश की नहीं बल्कि पूरे मानव समाज की सुरक्षा से संबंधित है।
Traditional Security: It deals primarily with protecting a nation's territory and sovereignty from external military threats. Methods include military buildup and alliances.
Non-traditional Security: It goes beyond military threats to include dangers like terrorism, global pandemics, global warming, and poverty. It focuses on the security of all humanity, not just the state.
मानवता की सुरक्षा को केवल युद्ध से ही नहीं, बल्कि कई अन्य गैर-सैन्य खतरों से भी चुनौती मिलती है। जैसे: 1. आतंकवाद: जो निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाता है। 2. वैश्विक महामारियां: जैसे एड्स, बर्ड फ्लू, इबोला और कोविड-19। 3. पर्यावरणीय क्षरण: ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाएं। 4. गरीबी और भुखमरी।
Human security is threatened not just by war, but by various non-military threats. Such as: 1. Terrorism: which targets innocent civilians. 2. Global Pandemics: like AIDS, Bird Flu, Ebola, and COVID-19. 3. Environmental Degradation: Global warming and natural disasters. 4. Poverty and starvation.
भारत में पर्यावरण आंदोलन स्थानीय लोगों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए उठे हैं।
चिपको आंदोलन (उत्तराखंड): जब ठेकेदारों ने जंगल काटने शुरू किए, तो गांव की महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर कटने से बचाया। यह एक सफल अहिंसक पर्यावरण आंदोलन था। इसी प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन ने बड़े बांधों से होने वाले पर्यावरण विनाश और विस्थापन का विरोध किया।
Environmental movements in India have emerged to protect local people's rights over water, forests, and land.
Chipko Movement (Uttarakhand): When contractors began felling trees, village women hugged the trees to protect them. It was a successful non-violent movement. Similarly, the Narmada Bachao Andolan opposed the environmental destruction and displacement caused by large dams.
संसाधन भू-राजनीति का अर्थ है - यह तय करना कि 'किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे मिलेगा'। यह दुनिया के मूल्यवान संसाधनों (जैसे तेल, खनिज, यूरेनियम) पर कब्जा करने या नियंत्रण पाने के लिए शक्तिशाली देशों के बीच की राजनीति और कूटनीति है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी देशों ने हमेशा मध्य पूर्व के तेल भंडारों पर नियंत्रण रखने के लिए कूटनीतिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया है।
Resource geopolitics is about 'who gets what, when, where and how'. It is the politics, diplomacy, and struggle among powerful nations to gain control over the world's valuable resources (like oil, minerals, uranium). For example, Western nations have always used diplomatic and military power to maintain control over Middle Eastern oil reserves.
पूर्वोत्तर में तीन मुख्य मुद्दे रहे हैं:
1. स्वायत्तता की मांग: अपनी संस्कृति बचाने के लिए गैर-असमिया लोगों द्वारा अलग राज्य की मांग (जैसे मिजोरम, मेघालय)।
2. बाहरी लोगों का विरोध: असम में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ 'आसू' (AASU) का आंदोलन, क्योंकि स्थानीय लोगों को अपने रोजगार छिनने का डर था।
3. अलगाववाद: मिजो और नगा जैसे कुछ गुटों ने सशस्त्र विद्रोह किया और भारत से अलग होने की मांग की।
Three main issues in the North-East are:
1. Demand for Autonomy: Non-Assamese groups demanded separate states to protect their culture (e.g., Mizoram, Meghalaya).
2. Opposition to Outsiders: The Assam Movement by AASU against illegal Bangladeshi migrants, driven by the fear of losing jobs and resources.
3. Secessionist Movements: Armed rebellions by groups like the Mizos and Nagas demanding independence from India.
यह आंदोलन दक्षिण भारत (मुख्यतः तमिलनाडु) में 'पेरियार' ई.वी. रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में चला। इसकी प्रमुख मांगें थीं:
1. उत्तर भारत के राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व का विरोध।
2. हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपे जाने का कड़ा विरोध।
3. समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध और क्षेत्रीय द्रविड़ पहचान व गौरव की स्थापना।
This movement took place in South India (mainly Tamil Nadu) under the leadership of 'Periyar' E.V. Ramasamy Naicker. Its main demands were:
1. Opposition to the political and economic dominance of North India.
2. Strong opposition to the imposition of Hindi as the national language.
3. Opposition to Brahminical dominance in society and assertion of regional Dravidian identity and pride.
1. आर्थिक गतिरोध: सोवियत संघ ने अपने संसाधन परमाणु हथियारों और अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च किए, जिससे घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई और अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
2. राजनीतिक तानाशाही: कम्युनिस्ट पार्टी का 70 वर्षों से शासन था। संस्थाएँ जवाबदेह नहीं थीं और आम जनता को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी।
3. गोर्बाचेव के सुधार: मिखाइल गोर्बाचेव ने 'ग्लासनोस्त' (खुलापन) और 'पेरेस्त्रोइका' (पुनर्रचना) नीतियां लागू कीं। इससे लोगों को आजादी का स्वाद मिला और उनकी अपेक्षाएं इतनी बढ़ गईं जिन्हें गोर्बाचेव संभाल नहीं पाए।
4. राष्ट्रवाद का उभार: रूस, बाल्टिक गणराज्य और यूक्रेन जैसे कई सोवियत गणराज्यों में राष्ट्रवाद की भावना भड़की और उन्होंने संप्रभुता की मांग शुरू कर दी।
1. Economic Stagnation: The USSR spent heavily on its nuclear arsenal and space research, leading to severe shortages of consumer goods and economic collapse.
2. Political Authoritarianism: The Communist Party ruled unaccountably for 70 years. People lacked freedom of expression.
3. Gorbachev's Reforms: His policies of 'Glasnost' (openness) and 'Perestroika' (restructuring) raised people's expectations to a level that could not be controlled.
4. Rise of Nationalism: Nationalist sentiments surged in republics like Russia, the Baltic states, and Ukraine, leading to demands for sovereignty.
1. द्विध्रुवीयता का अंत: विश्व का दो गुटों में विभाजन खत्म हुआ और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति (Unipolar world) के रूप में उभरा।
2. हथियारों की होड़ की समाप्ति: अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा सैन्य तनाव और परमाणु हथियारों की दौड़ खत्म हो गई।
3. नए देशों का उदय: सोवियत संघ के टूटने से विश्व मानचित्र पर 15 नए स्वतंत्र देश (जैसे रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन) अस्तित्व में आए।
4. विचारधारा की जीत: साम्यवाद को बड़ा झटका लगा और पूंजीवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ व्यवस्था मान लिया गया।
1. End of Bipolarity: The division of the world into two blocs ended, and the US emerged as the sole superpower (Unipolar world).
2. End of Arms Race: The military tension and nuclear arms race between the US and the USSR ceased.
3. Emergence of New States: The collapse of the Soviet Union created 15 new independent countries on the world map.
4. Triumph of Ideology: Communism suffered a severe setback, and capitalism along with liberal democracy became the dominant global system.
पाकिस्तान: दोनों के बीच संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे हैं। मुख्य विवाद कश्मीर को लेकर है जिस पर 1947, 1965, 1971 और 1999 (कारगिल) में युद्ध हो चुके हैं। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना प्रमुख चिंता है। हालांकि, 'सिंधु जल संधि' और 'शिमला समझौता' सहयोग के प्रयास रहे हैं。
चीन: 1954 में पंचशील समझौते के बाद संबंध अच्छे थे, लेकिन तिब्बत के मुद्दे (दलाई लामा को शरण) और सीमा विवाद (अक्साई चिन व नेफा) के कारण 1962 में युद्ध हुआ। वर्तमान में एलएसी पर तनाव रहता है, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। भारत हमेशा शांतिपूर्ण समाधान चाहता है।
Pakistan: Relations have been strained since inception. The core dispute is Kashmir, leading to wars in 1947, 1965, 1971, and 1999. Cross-border terrorism sponsored by Pakistan remains a major concern. However, the Indus Water Treaty and Shimla Agreement show attempts at cooperation.
China: Relations started well with the Panchsheel Agreement (1954), but the Tibet issue (asylum to Dalai Lama) and border disputes led to the 1962 war. Currently, border tensions persist, yet bilateral trade has grown massively. India seeks peaceful coexistence.
UN की संरचना 1945 में तय हुई थी, जो आज की बदलती दुनिया (नए स्वतंत्र देश, आर्थिक शक्तियां) का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का कुछ देशों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाता है।
भारत का दृष्टिकोण: भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए और इसमें विकासशील देशों (एशिया, अफ्रीका) को अधिक जगह मिलनी चाहिए। भारत खुद को स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार मानता है क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उसने UN के शांति अभियानों में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई है।
The UN structure was established in 1945 and does not reflect today's changing world (newly independent nations, emerging economies). The veto power in the Security Council is often misused by P5 nations.
India's Perspective: India believes the Security Council should be expanded to include more developing countries from Asia and Africa. India considers itself a strong candidate for permanent membership because it is the world's largest democracy, a fast-growing economy, and a major contributor to UN Peacekeeping missions.
कारण: 1. 1971 के युद्ध के बाद का भारी आर्थिक संकट और महंगाई। 2. जेपी (जयप्रकाश नारायण) के नेतृत्व में गुजरात और बिहार के उग्र छात्र आंदोलन। 3. जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में देशव्यापी रेलवे हड़ताल। 4. इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करना (तात्कालिक कारण)।
परिणाम: रातों-रात विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, प्रेस पर सेंसरशिप लागू होना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन, और संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी कार्यक्रम। आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई।
Causes: 1. Economic crisis and high inflation post-1971 war. 2. Student agitations in Gujarat and Bihar led by JP Narayan. 3. Nationwide railway strike led by George Fernandes. 4. Allahabad High Court verdict invalidating Indira Gandhi's election (immediate cause).
Consequences: Overnight arrest of opposition leaders, imposition of press censorship, suspension of fundamental rights, and forced sterilization drives. This culminated in the historic defeat of the Congress party in the 1977 elections.
1. लोकतंत्र की वापसी: यह स्पष्ट हो गया कि भारत से लोकतंत्र को उखाड़ना बहुत मुश्किल है। जनता ने तानाशाही का कड़ा जवाब दिया।
2. संविधान में सुधार: यह तय किया गया कि 'आंतरिक अशांति' की जगह केवल 'सशस्त्र विद्रोह' की स्थिति में ही आपातकाल लगाया जाएगा और इसके लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित सलाह जरूरी होगी।
3. अधिकारों की चेतना: आपातकाल ने आम लोगों और अदालतों को नागरिक स्वतंत्रताओं और मौलिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बना दिया, जिससे मानवाधिकार संगठनों का जन्म हुआ।
1. Resilience of Democracy: It proved that eradicating democracy from India is extremely difficult. The public strongly rejected authoritarianism.
2. Constitutional Amendments: It was decided that an emergency can only be proclaimed on grounds of 'armed rebellion' (not 'internal disturbance'), and that too requires written advice from the cabinet.
3. Awareness of Civil Rights: The Emergency made citizens and courts highly conscious of the value of civil liberties and fundamental rights, leading to the rise of civil liberties organizations.
1. कांग्रेस प्रणाली का अंत: चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत हुआ और गठबंधन सरकारों (Coalition Politics) का लंबा दौर शुरू हुआ (जैसे NDA और UPA)।
2. मंडल मुद्दा: राष्ट्रीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने का मुद्दा प्रमुख हो गया, जिससे नई पिछड़ी जातियों का राजनीतिक उभार हुआ।
3. नई आर्थिक नीति: 1991 में सभी सरकारों ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों को अपनाया।
4. क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव: राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में क्षेत्रीय पार्टियों (जैसे SP, BSP, TMC) की भूमिका निर्णायक हो गई।
1. End of Congress System: The dominance of Congress ended, marking the beginning of the era of Coalition Politics (e.g., NDA, UPA).
2. The Mandal Issue: The implementation of reservation for Other Backward Classes (OBC) became a central issue, empowering these communities politically.
3. New Economic Policy: In 1991, India adopted policies of economic liberalization and globalization, which were continued by successive governments.
4. Rise of Regional Parties: Regional parties started playing a crucial role in forming and sustaining governments at the national level.
बिन्देश्वरी प्रसाद (बी.पी.) मंडल की अध्यक्षता में बने आयोग ने सिफारिश की कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाए। 1990 में वी.पी. सिंह की सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की।
राजनीतिक प्रभाव: इससे देश भर में (विशेषकर उत्तर भारत में) आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में हिंसक आंदोलन हुए। भारतीय राजनीति में जाति का महत्व बहुत बढ़ गया। राजनीति 'मंडल' (पिछड़ा वर्ग की राजनीति) बनाम 'कमंडल' (हिंदुत्व की राजनीति) के बीच ध्रुवीकृत हो गई। इसके बाद कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ।
The Commission headed by B.P. Mandal recommended that 27% of seats in central government jobs and educational institutions be reserved for Other Backward Classes (OBCs). In 1990, the V.P. Singh government announced its implementation.
Political Impacts: It led to widespread, often violent, anti-Mandal protests across North India. Caste became a dominant factor in Indian politics. Politics became polarized around the 'Mandal' (caste-based) and 'Kamandal' (Hindutva) issues. It also led to the rise of many regional political parties representing backward castes.
📘 Class 12 Political Science Model Paper 2026 – All Sets
⚠️ महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर (Disclaimer)
यह मॉडल पेपर केवल शैक्षणिक एवं अभ्यास उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है।
📌 इसमें दिए गए प्रश्न संभावित परीक्षा पैटर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं।
📌 वास्तविक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न भिन्न हो सकते हैं।
📌 उत्तर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु दिए गए हैं।
📌 अंतिम एवं प्रमाणिक जानकारी के लिए आधिकारिक पाठ्यपुस्तक एवं MP Board द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ही मान्य माना जाए।
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