MP Board Class 12th Political Science Model Paper 2026 – Set B
कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान मॉडल पेपर सेट B डाउनलोड करें (हिंदी माध्यम)
MP Board परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान (Political Science) मॉडल पेपर – Set B अत्यंत उपयोगी अध्ययन सामग्री है।
यह सेट A से भिन्न प्रश्न संरचना के साथ तैयार किया गया है, ताकि विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कर सकें और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
मॉडल पेपर सेट B की मुख्य विशेषताएँ
✅ नवीनतम सिलेबस एवं ब्लूप्रिंट आधारित
✅ अलग प्रश्न संयोजन (Set A से भिन्न)
✅ वस्तुनिष्ठ + वर्णनात्मक प्रश्नों का संतुलन
✅ आंतरिक विकल्प सहित प्रश्न
✅ बोर्ड परीक्षा पैटर्न के अनुरूप अंक विभाजन
🎯 Set B से विद्यार्थियों को लाभ
- अलग प्रश्न शैली का अभ्यास
- उत्तर लेखन में विविधता का विकास
- समय प्रबंधन में सुधार
- महत्वपूर्ण अध्यायों की गहन तैयारी
- संभावित परीक्षा प्रश्नों की बेहतर समझ
👩🎓 किन छात्रों के लिए उपयोगी?
- नियमित MP Board विद्यार्थी
- पूरक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र
- उच्च अंक प्राप्त करने की तैयारी कर रहे विद्यार्थी
- प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आधार मजबूत करने वाले छात्र
कक्षा 12वीं - राजनीति विज्ञान Class 12th - Political Science
Created by: D Septa | पूर्णांक: 80 | समय: 3 घंटे Created by: D Septa | Max Marks: 80 | Time: 3 Hours
(ii) आसियान की स्थापना -> (ख) अप्रैल 1949
(iii) शिमला समझौता -> (ग) वी.पी. सिंह
(iv) मंडल आयोग -> (घ) 1967
(v) गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) -> (ङ) 1972
(vi) बर्लिन की दीवार गिरी -> (च) बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल
(vii) गठबंधन सरकार के दौर -> (छ) 1989
(ii) Establishment of ASEAN -> (b) April 1949
(iii) Shimla Agreement -> (c) V.P. Singh
(iv) Mandal Commission -> (d) 1967
(v) Non-Aligned Movement (NAM) -> (e) 1972
(vi) Fall of Berlin Wall -> (f) Bindeshwari Prasad Mandal
(vii) Era of Coalition Govts -> (g) 1989
(i) नाटो (NATO) → (ख) अप्रैल 1949
(ii) आसियान की स्थापना → (घ) 1967
(iii) शिमला समझौता → (ङ) 1972
(iv) मंडल आयोग → (च) बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल
(v) गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) → (क) 1961
(vi) बर्लिन की दीवार गिरी → (छ) 1989
(vii) गठबंधन सरकार के दौर → (ग) वी.पी. सिंह
(i) NATO → (b) April 1949
(ii) Establishment of ASEAN → (d) 1967
(iii) Shimla Agreement → (e) 1972
(iv) Mandal Commission → (f) Bindeshwari Prasad Mandal
(v) Non-Aligned Movement (NAM) → (a) 1961
(vi) Fall of Berlin Wall → (g) 1989
(vii) Era of Coalition Govts → (c) V.P. Singh
1. विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
2. उपभोक्ताओं को विश्व स्तर की बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध होना।
1. Increase in trade, investment, and employment opportunities among different countries.
2. Consumers get access to world-class, better quality goods at lower prices.
1. केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देना।
2. पिछड़ी जातियों की स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करना।
1. Providing 27% reservation to Other Backward Classes (OBCs) in central government jobs and educational institutions.
2. Implementing land reform programs to improve the condition of backward castes.
साझी संपदा वे संसाधन हैं जिन पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व समुदाय का साझा अधिकार होता है। उदाहरण: पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष।
सुरक्षा की आवश्यकता: इसका दोहन और प्रदूषण किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरी मानवता को प्रभावित करता है (जैसे ओजोन परत का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग)। इसलिए इसका प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से ही संभव है।
Global commons are those resource domains that do not fall within the jurisdiction of any one country and are shared by the international community. Examples: the earth's atmosphere, Antarctica, the ocean floor, and outer space.
Need for protection: Their exploitation and pollution affect not just one nation but all of humanity (e.g., ozone depletion, global warming). Therefore, their management requires international cooperation.
1. भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कर ग्रीनहाउस गैसों को कम करने की प्रतिबद्धता जताई है।
2. भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001) लागू किया है जो ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है।
3. 'राष्ट्रीय सौर मिशन' के तहत स्वच्छ ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देना तथा वाहनों में स्वच्छ ईंधन (CNG/LPG) का प्रयोग अनिवार्य करना।
1. India has signed the Kyoto Protocol (1997) and the Paris Agreement, committing to reduce greenhouse gas emissions.
2. India implemented the Energy Conservation Act (2001) to promote efficient use of energy.
3. Promoting clean energy through the 'National Solar Mission' and mandating the use of clean fuels (CNG) in public transport.
1. खुले द्वार की नीति (Open Door Policy): 1978 में देंग श्याओपिंग ने विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए आर्थिक सुधार शुरू किए।
2. निजीकरण: 1982 में कृषि और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई।
3. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ): विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए SEZ बनाए गए, जिससे चीन विश्व व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया।
1. Open Door Policy: In 1978, Deng Xiaoping initiated economic reforms to attract foreign capital and technology.
2. Privatization: Privatization of agriculture in 1982 and industry in 1998 led to a massive increase in production.
3. Special Economic Zones (SEZs): SEZs were created to boost foreign direct investment, making China a global trading hub.
1. सीमा विवाद: 1962 का युद्ध और वर्तमान में अक्साई चिन (लद्दाख) तथा अरुणाचल प्रदेश (मैकमोहन रेखा) में सीमा को लेकर विवाद।
2. तिब्बत का मुद्दा: 1959 में दलाई लामा को भारत में राजनीतिक शरण देने से चीन का नाराज होना।
3. चीन-पाक गठजोड़: चीन द्वारा पाकिस्तान को लगातार आर्थिक और सैन्य (परमाणु कार्यक्रम सहित) मदद देना भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।
1. Border Dispute: The 1962 war and ongoing territorial disputes over Aksai Chin (Ladakh) and Arunachal Pradesh (McMahon Line).
2. The Tibet Issue: China's resentment over India granting political asylum to the Dalai Lama in 1959.
3. China-Pak Nexus: China's continuous economic and military assistance (including nuclear support) to Pakistan poses a security threat to India.
आजादी के समय भारत में 565 देसी रियासतें (रजवाड़े) थीं। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी कुशल कूटनीति, दूरदर्शिता और दृढ़ता से अधिकांश राजाओं को शांतिपूर्वक 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' (विलय पत्र) पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे जटिल मामलों में उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर सैन्य शक्ति का भी प्रयोग किया। उन्होंने भारत को विखंडित होने से बचाया, इसीलिए उन्हें 'भारत का लौह पुरुष' कहा जाता है।
At the time of independence, there were 565 princely states in India. Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister, used his skillful diplomacy, foresight, and firmness to peacefully persuade most rulers to sign the 'Instrument of Accession'. In complex cases like Junagadh, Hyderabad, and Kashmir, he even used military force when necessary. He prevented the Balkanization of India, which is why he is called the 'Iron Man of India'.
कारण: स्वतंत्रता के बाद दक्षिण भारत में (विशेषकर तेलुगु भाषियों के आंध्र प्रदेश आंदोलन के बाद) भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत उग्र हो गई थी। इस समस्या के समाधान के लिए 1953 में आयोग बनाया गया।
सिफारिश: आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली 'भाषा' के आधार पर होना चाहिए। इसी आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ।
Reason: After independence, the demand for the creation of states on a linguistic basis became intense, especially in South India (following the Vishal Andhra movement). The SRC was formed in 1953 to address this.
Recommendation: The Commission accepted that the boundaries of the states should reflect the boundaries of different 'languages'. Based on this, the States Reorganization Act was passed in 1956.
पारंपरिक सुरक्षा: इसका संबंध मुख्य रूप से बाहरी खतरों (जैसे दूसरे देश द्वारा सैन्य हमला) से देश की संप्रभुता और सीमाओं को बचाना है। इसके उपाय हैं - सेना मजबूत करना, शक्ति संतुलन और गठबंधन बनाना।
अपारंपरिक सुरक्षा: इसमें खतरे का स्रोत केवल सेना नहीं, बल्कि आतंकवाद, वैश्विक महामारी (जैसे कोविड), ग्लोबल वार्मिंग, गरीबी और मानवाधिकार हनन भी हैं। इसे 'मानवता की सुरक्षा' या विश्व सुरक्षा भी कहा जाता है।
Traditional Security: It deals primarily with external threats (military attacks from other countries) to protect a nation's sovereignty and territorial integrity. Methods include military buildup, balance of power, and alliance building.
Non-traditional Security: It goes beyond military threats to include dangers like terrorism, global pandemics, global warming, poverty, and human rights violations. It is also called 'human security' or global security.
शक्ति संतुलन का अर्थ है - अपने आसपास के देशों या प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले अपनी शक्ति (विशेषकर सैन्य शक्ति) को इतना मजबूत रखना कि कोई दूसरा देश आप पर हमला करने की हिम्मत न करे।
कायम रखने के तरीके: 1. अपनी सैन्य शक्ति और हथियारों को लगातार उन्नत करना। 2. आर्थिक विकास करना (क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था ही सैन्य शक्ति का आधार है)। 3. समान हितों वाले मित्र देशों के साथ गठबंधन बनाना।
Balance of Power means building up one's own power (especially military) relative to rivals so that no other country dares to attack or dominate.
How to maintain it: 1. Continuously upgrading military strength and weapons. 2. Developing economic power (as it is the base for military strength). 3. Forming alliances with friendly nations sharing common interests.
सुधार की आवश्यकता: सुरक्षा परिषद का ढांचा (5 स्थायी सदस्य) 1945 की विश्व शक्ति संरचना को दर्शाता है, आज की नहीं। इसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। साथ ही, कुछ देशों द्वारा वीटो पावर (Veto Power) का निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया जाता है।
भारत का दावा:
1. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2. भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।
3. यह तेजी से उभरती हुई एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था है।
4. भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों (Peacekeeping) में बड़ी संख्या में अपनी सेनाएं भेजी हैं।
Need for Reform: The structure of the UNSC reflects the geopolitical realities of 1945. It lacks equitable representation from Asia, Africa, and South America. Furthermore, the veto power is often misused by the P5 nations for their own interests.
India's Claim:
1. India is the largest democracy in the world.
2. It is the most populous country globally.
3. It is a rapidly growing, strong global economy.
4. India has consistently been one of the largest contributors of troops to UN Peacekeeping missions.
1. शीतयुद्ध की समाप्ति: अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा वैचारिक और सैन्य संघर्ष (हथियारों की होड़) समाप्त हो गया।
2. एक ध्रुवीय विश्व का उदय: सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति (Hegemony) बन गया।
3. नए देशों का उदय: सोवियत संघ टूटकर 15 नए स्वतंत्र गणराज्यों में बंट गया (जैसे रूस, यूक्रेन, और मध्य एशियाई देश)।
4. पूंजीवाद की जीत: साम्यवादी विचारधारा को धक्का लगा और पूंजीवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मान लिया गया।
1. End of Cold War: The ideological and military confrontation (arms race) between the US and the Soviet Union came to an end.
2. Emergence of a Unipolar World: With the collapse of the USSR, the United States emerged as the sole global superpower.
3. Emergence of New States: The Soviet Union broke up into 15 new independent republics (e.g., Russia, Ukraine, Central Asian states).
4. Triumph of Capitalism: Communist ideology suffered a setback, and capitalism along with liberal democracy became the dominant global system.
1. लोकतंत्र की मजबूती: आपातकाल ने दिखा दिया कि भारत से लोकतंत्र को खत्म करना असंभव है। 1977 के चुनावों में जनता ने तानाशाही प्रवृत्तियों को बुरी तरह नकार दिया।
2. संविधान में सुरक्षात्मक सुधार: 44वें संशोधन द्वारा 'आंतरिक अशांति' शब्द हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' जोड़ा गया। अब आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह राष्ट्रपति को देना अनिवार्य कर दिया गया।
3. नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता: आम जनता, न्यायपालिका और प्रेस को नागरिक स्वतंत्रताओं की अहमियत समझ आई, जिससे मानवाधिकार संगठनों का उदय हुआ।
4. विपक्ष का एकीकरण: बिखरे हुए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर 'जनता पार्टी' बनाई, जिससे भारत में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी।
1. Resilience of Democracy: The Emergency proved that removing democracy from India is impossible. The voters strongly rejected authoritarianism in the 1977 elections.
2. Constitutional Safeguards: Through the 44th Amendment, 'internal disturbance' was replaced with 'armed rebellion'. Written advice from the cabinet became mandatory for declaring an emergency.
3. Awareness of Civil Liberties: Citizens, the judiciary, and the press realized the value of civil liberties, leading to the rise of human rights organizations.
4. Unification of Opposition: Fragmented opposition parties united to form the 'Janata Party', establishing the first non-Congress government at the center.
1989 के चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में 'कांग्रेस प्रणाली' का अंत हो गया और गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हुआ। चूँकि किसी भी एक राष्ट्रीय दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था, इसलिए सरकार बनाने के लिए उन्हें क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर होना पड़ा (जैसे NDA और UPA सरकारें)।
प्रभाव:
1. क्षेत्रीय दलों के कारण राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों और हितों को अधिक महत्व मिलने लगा।
2. इससे भारत का संघवाद (Federalism) अधिक मजबूत हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार राज्यों की अनदेखी नहीं कर सकती थी।
3. नकारात्मक प्रभाव यह रहा कि इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और कई बार संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों ने राष्ट्रीय फैसलों में बाधा उत्पन्न की।
After the 1989 elections, the 'Congress system' declined, initiating the era of coalition politics. Since no single national party could secure a clear majority, they had to rely on regional parties to form the government (e.g., NDA and UPA).
Impacts:
1. Regional issues and interests gained prominence in national politics.
2. It strengthened Indian Federalism, as the central government could no longer ignore state demands.
3. On the negative side, it led to political instability, and sometimes narrow regional interests hindered national decision-making.
1. गुटनिरपेक्षता (Non-alignment): शीतयुद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति के सैन्य गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना।
2. पंचशील: 1954 में चीन के साथ हुए समझौते के तहत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांत (एक-दूसरे की अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप आदि)।
3. साम्राज्यवाद और रंगभेद का विरोध: भारत ने हमेशा गुलाम देशों की आजादी और नस्लीय भेदभाव (जैसे दक्षिण अफ्रीका में) का कड़ा विरोध किया है।
4. विश्व शांति और निशस्त्रीकरण: अंतरराष्ट्रीय विवादों को युद्ध के बजाय बातचीत से सुलझाना और परमाणु हथियारों की होड़ का विरोध करना।
1. Non-alignment: Staying away from military alliances of superpowers during the Cold War and maintaining an independent foreign policy.
2. Panchsheel: Five principles of peaceful coexistence signed with China in 1954 (mutual respect for territorial integrity, non-aggression, non-interference, etc.).
3. Opposition to Imperialism & Racism: India has always supported the freedom of colonized nations and strongly opposed racial discrimination (Apartheid).
4. World Peace and Disarmament: Resolving international disputes through dialogue rather than war, and opposing the nuclear arms race.
1. कश्मीर मुद्दा: यह दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद है। 1947 से ही पाकिस्तान कश्मीर के एक हिस्से (PoK) पर अवैध कब्जा जमाए हुए है।
2. सीमा पार आतंकवाद: पाकिस्तान द्वारा भारत में अशांति फैलाने के लिए आतंकवादी समूहों को धन, हथियार और प्रशिक्षण देना।
3. सियाचिन ग्लेशियर और सर क्रीक: इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर सैन्य नियंत्रण को लेकर विवाद।
4. जल विवाद: यद्यपि 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, फिर भी नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर पाकिस्तान अक्सर आपत्तियां उठाता रहता है।
1. Kashmir Issue: The core dispute. Since 1947, Pakistan has illegally occupied a part of Kashmir (PoK) and claims the entire region.
2. Cross-border Terrorism: Pakistan's state sponsorship of terrorist groups (funding, arming, training) to create instability in India.
3. Siachen Glacier and Sir Creek: Disputes over the military control and demarcation of these border areas.
4. Water Dispute: Despite the Indus Water Treaty of 1960, Pakistan frequently raises objections over the sharing of river waters.
पूर्वोत्तर भारत (सात बहनें) में अलगाववाद और तनाव की तीन प्रमुख समस्याएं रही हैं:
1. स्वायत्तता की मांग: आजादी के बाद पूरे पूर्वोत्तर को असम राज्य में रखा गया था। गैर-असमिया लोगों ने अपनी संस्कृति बचाने के लिए अलग राज्यों की मांग की (जैसे मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल का निर्माण)।
2. अलगाववादी आंदोलन: कुछ गुटों ने भारत से अलग होने की मांग की। मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) और नगा विद्रोहियों ने लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष किया, जिसका अंत शांति समझौतों के माध्यम से हुआ।
3. बाहरी लोगों का विरोध: स्थानीय लोगों को लगा कि बांग्लादेश और अन्य जगहों से आए अवैध प्रवासियों के कारण वे अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उनका रोजगार छिन जाएगा। इसी कारण 1979-85 तक 'असम आंदोलन' (आसू द्वारा) चलाया गया, जो 1985 के असम समझौते से शांत हुआ।
North-East India (Seven Sisters) has faced three main issues of tension:
1. Demand for Autonomy: Post-independence, the entire region was under Assam. Non-Assamese communities demanded separate states to preserve their culture (leading to the creation of Meghalaya, Mizoram, etc.).
2. Secessionist Movements: Groups like the Mizo National Front (MNF) and Naga insurgents took up arms demanding independence from India. This was resolved through peace accords.
3. Opposition to Outsiders: Locals feared that massive illegal immigration from Bangladesh would turn them into a minority and take away their jobs. This led to the 'Assam Movement' (1979-85) by AASU, which concluded with the Assam Accord in 1985.
1980 के दशक में पंजाब में कुछ चरमपंथियों ने 'खालिस्तान' नाम से एक अलग सिख राष्ट्र की मांग करते हुए उग्रवाद शुरू कर दिया। जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नेतृत्व में उग्रवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना हथियारबंद मुख्यालय बना लिया।
ऑपरेशन ब्लू स्टार (1984): सरकार ने उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी। इससे मंदिर को नुकसान पहुंचा और सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई।
समाधान: 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच 'पंजाब समझौता' हुआ। इसमें चंडीगढ़ पंजाब को देने, जल विवाद सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने और दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही गई। इसके बाद धीरे-धीरे 1990 के दशक के मध्य तक पंजाब में पूरी तरह से शांति लौट आई।
In the 1980s, militants in Punjab launched an armed insurgency demanding a separate Sikh nation called 'Khalistan'. Led by Jarnail Singh Bhindranwale, militants fortified the Golden Temple in Amritsar.
Operation Blue Star (1984): The government sent the army into the Golden Temple to flush out the militants. The operation damaged the holy shrine and deeply hurt Sikh religious sentiments, eventually leading to the assassination of PM Indira Gandhi.
Resolution: In 1985, the 'Punjab Accord' was signed between PM Rajiv Gandhi and Akali leader Harchand Singh Longowal. It promised the transfer of Chandigarh to Punjab, a tribunal for river water disputes, and compensation for riot victims. By the mid-1990s, complete peace was restored in Punjab.
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⚠️ महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर (Disclaimer)
यह मॉडल पेपर केवल अभ्यास एवं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है।
📌 इसमें दिए गए प्रश्न संभावित परीक्षा पैटर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं।
📌 वास्तविक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भिन्न हो सकते हैं।
📌 उत्तर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने हेतु तैयार किए गए हैं।
📌 अंतिम एवं प्रमाणिक जानकारी के लिए आधिकारिक पाठ्यपुस्तक एवं MP Board द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ही मान्य माना जाए।
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