MP Board Class 11 Political Science Set D – Practice Question Paper 2025-26
MP Board कक्षा 11वीं कला समूह के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान (Political Science) विषय का यह Set-D अभ्यास प्रश्न पत्र नवीनतम अंक योजना के आधार पर तैयार किया गया है।
प्रश्न पत्र की संरचना
- वस्तुनिष्ठ प्रश्न
- अति लघु उत्तरीय प्रश्न
- लघु उत्तरीय प्रश्न
- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
यह अभ्यास प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को पूर्ण सिलेबस के दोहराव एवं वास्तविक परीक्षा जैसी तैयारी में सहायता करता है।
Set D – अभ्यास प्रश्न पत्र
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
हायर सेकेण्डरी परीक्षा सत्र 2025-26
विषय: राजनीति विज्ञान (मॉडल पेपर सेट-D) | कक्षा: 11वीं
2. राज्यसभा पदेन सभापति - उपराष्ट्रपति
3. लोकसभा सदस्य आयु - 25 वर्ष
4. मौलिक अधिकार - भाग-3
5. धर्मनिरपेक्ष राज्य - भारत
6. राष्ट्रवाद - एक साझा पहचान
7. प्लेटो - रिपब्लिक पुस्तक
2. समाज में न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में मार्गदर्शन देना।
2. इसमें संसदीय शासन प्रणाली और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है।
2. राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिह्न आवंटित करना।
2. तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होना।
2. सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने की आजादी देना।
1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
2. शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता।
3. संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
4. देश के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता।
5. निवास करने और बसने की स्वतंत्रता।
6. कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता।
हालांकि, इन पर राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता हेतु तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
2. ये 'अन्यायोचित' हैं, अर्थात् इनके उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता।
3. ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होते हैं। ये शासन के नैतिक मार्गदर्शक तत्व हैं।
2. वित्तीय शक्ति: धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है; बजट पारित करना इसकी प्रमुख शक्ति है।
3. कार्यपालिका पर नियंत्रण: यह मंत्रियों से प्रश्न पूछकर और अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण रखती है।
2. प्रधानमंत्री का नेतृत्व और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत।
3. दोहरी कार्यपालिका (नाममात्र का राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधानमंत्री)।
2. इसमें संशोधन की लचीली और कठोर प्रक्रिया का बेहतर संतुलन है।
3. न्यायपालिका समय-समय पर इसकी व्याख्या कर इसे आधुनिक समाज के अनुकूल बनाए रखती है।
2. विशेष बहुमत: दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से होने वाले संशोधन।
3. विशेष बहुमत + राज्यों की सहमति: संघीय ढांचे में परिवर्तन हेतु आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति अनिवार्य होना।
2. समानुपातिक न्याय: कार्य की प्रकृति और योग्यता के आधार पर लाभ।
3. विशेष जरूरतों का ख्याल: समाज के पिछड़े और दिव्यांग वर्गों को विशेष सहायता देना ताकि वे मुख्यधारा में आ सकें।
2. एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के प्रति लगाव।
3. साझा राजनैतिक आकांक्षाएं और भविष्य के प्रति समान स्वप्न। सांस्कृतिक एकता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कार्य: 1. विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार करना। 2. देश हेतु विभिन्न समितियों का गठन कर व्यापक चर्चा करना। 3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष और डॉ. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसे पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया।
2. संसदीय प्रणाली: भारत में ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है।
3. धर्मनिरपेक्षता: भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म समान हैं।
4. मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य: नागरिकों के विकास हेतु 6 मौलिक अधिकार और राष्ट्र के प्रति 11 मौलिक कर्तव्य।
5. स्वतंत्र न्यायपालिका: न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र रखा गया है।
2. चुनाव कार्यक्रम: मतदान और गणना की तिथियों की घोषणा करना।
3. आचार संहिता: निष्पक्ष चुनाव हेतु दलों और उम्मीदवारों के लिए नियम लागू करना।
4. दलों को मान्यता: राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें चुनाव चिह्न प्रदान करना।
5. निरीक्षण: स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना।
2. अपराधीकरण का अंत: गंभीर अपराधियों को चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करना।
3. पारदर्शिता: ईवीएम (EVM) और वीवीपीएटी (VVPAT) प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाना।
4. जागरूकता: मतदाताओं को प्रलोभनों से बचने हेतु व्यापक शैक्षिक अभियान चलाना।
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार: उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील सुनना।
3. रिट क्षेत्राधिकार: मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे आदेश जारी करना।
4. परामर्शदात्री: राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर संवैधानिक और विधिक विषयों पर सलाह देना।
5. अभिलेख न्यायालय: इसके निर्णय कानून की तरह भविष्य हेतु सुरक्षित रखे जाते हैं।
2. कार्यकाल की सुरक्षा: उन्हें केवल महाभियोग जैसी अत्यंत कठिन प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है।
3. आर्थिक सुरक्षा: उनके वेतन और भत्ते संसद के मतदान से मुक्त (संचित निधि पर भारित) होते हैं।
4. अवमानना पर दंड: न्यायालय को अपनी गरिमा बनाए रखने हेतु दंड देने की शक्ति प्राप्त है।
5. वकालत पर रोक: सेवानिवृत्ति के बाद अन्यत्र वकालत करने पर प्रतिबंध।
1. सर्वधर्म समभाव: राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता।
2. सैद्धांतिक दूरी: राज्य धर्म से अलग है लेकिन वह सामाजिक न्याय और कुरीतियों (जैसे छुआछूत) को दूर करने हेतु धर्म में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है।
3. अल्पसंख्यक सुरक्षा: धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षण संस्थानों को बनाए रखने का विशेष अधिकार।
4. धार्मिक स्वतंत्रता: प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण आजादी। यह विविधतापूर्ण भारत की एकता का आधार है।
समाधान: 1. शिक्षा का प्रसार: छात्रों में संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता का बोध कराना। 2. आर्थिक संतुलन: सभी क्षेत्रों का समान विकास करना ताकि असंतोष न उपजे। 3. सख्त कानून: नफरत फैलाने वाली शक्तियों पर कठोर विधिक कार्यवाही। 4. सहिष्णुता: विविधताओं के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना। राष्ट्रवाद एक साझा भावना है जिसे आपसी विश्वास से ही मजबूत किया जा सकता है।
⚠️ डिस्क्लेमर
इस पोस्ट से विद्यार्थियों को लाभ
- Set A–D का सम्पूर्ण अभ्यास
- उत्तर लेखन में आत्मविश्वास
- बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी
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⚠️ नोट: सभी प्रश्न पत्र केवल अभ्यास (Practice Purpose) के लिए हैं।
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नोट: सभी प्रश्न पत्र केवल अभ्यास (Practice Purpose) के लिए हैं।
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⚠️ नोट: सभी प्रश्न पत्र केवल अभ्यास (Practice Purpose) के लिए हैं। वास्तविक बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप भिन्न हो सकता है।
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