Green Card Increment for Adhyapak Samvarg : ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों – अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश दिनांक 13/10/2009

Green Card Increment for Adhyapak Samvarg

ग्रीन कार्ड  धारक शिक्षाकर्मियों – अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश दिनांक 13/10/2009

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 1-55/09/20-1 भोपाल दिनांक 13/10/2009

आदेश का विषय – ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों / अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने बाबत.

 Green Card Increment for Adhyapak Samvarg

आदेश का विवरण – विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1 दिनांक 16.06.06 द्वारा ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए हैं. प्रदेश में दिनांक 01.04.2007 से शिक्षाकर्मियों एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निमानुसार कार्यवाही की जाए –

1. शिक्षाकर्मी / अध्यापक संवर्ग के रूप में कार्यरत रहते हुए परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन करवाने वाले शिक्षाकर्मियों / अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी.

2. दिनांक 16.06.2006 के पूर्व परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को दिनांक 16.06.2006 से एवं इस दिनांक के उपरांत परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को परिवार नियोजन करवाने के दिनांक से अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा.

आदेश का प्रिंट कुछ धुंधला है, हमारा प्रयास है कि इसका सही पीडीएफ आपको उपलब्ध करें, सही पीडीएफ उपलब्ध होने पर जानकारी को अपडेट किया जाएगा.

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Principals Selection Process in CM Rise Schools - सी.एम. राइज विद्यालयों में प्राचार्यों की चयन प्रक्रिया

Principals Selection Process in CM Rise Schools 

सी.एम. राइज विद्यालयों में प्राचार्यों की चयन प्रक्रिया

सर्व संसाधन सम्पन्न सी.एम. राइज विद्यालयों में प्राचार्यों की चयन प्रक्रिया विस्तृत विज्ञापन

मप्र शासन की महत्वाकाक्षी योजना सी एम. राइज विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के 276 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों में ऊर्जावान तथा इनोवेटिव प्राचार्य पद हेतु हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूलो (स्कूल शिक्षा / जनजातीय कार्य विभाग) में कार्यरत प्राथायों से आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

1. चयनित स्कूलों में शतप्रतिशत रिक्तियाँ मानकर कार्यवाही की जाएगी अर्थात इन शालाओं में पूर्व से कार्यरत प्राचार्यों को भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही आना होगा।

2. आयु सीमा दिनांक 01/01/2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक न हो।

3. चयनित अमले का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष रहेगा 5 वर्ष उपरात संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों कार्य में अक्षमता की स्थिति में ही न्यूनतम अवधि के पूर्व भी स्थानातरण किया जा सकेगा।

4. आवेदक वर्तमान में विकासखण्ड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे। न्यूनतम 01 विकासखण्ड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। चयन उपरांत पदस्थापना हेतु शालाओं का प्राथमिकता क्रम (Choice filing) की सुविधा दी जाएगी।

5. सी. एम. राइज विद्यालयों में पदस्थापना नियमित प्राचार्यों से की जा रही है। इन विद्यालयों में किसी प्रकार की नवीन नियुक्ति नहीं की जा रही है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

6. ऑनलाईन आवेदन विमर्श पोर्टल www.vimarsh.mp.gov.in पर दिनांक 10 नवम्बर 2021 तक किए जा सकेंगे।
आवेदन लिंक - प्राचार्य पद हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

आवेदन हेतु पात्रता 1. स्कूल शिक्षा अथवा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत नियमित प्राचार्य 2. प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान में स्कूल शिक्षा अथवा जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना समन्वयक / प्रभारी सहायक संचालक / ए.डी.पी.सी.

7.1 जनजातीय कार्य विभाग के अभ्यर्थी को विभाग का एन.ओ.सी. प्रदान करना होगा।

8. आयु सीमा दिनांक 1.01 2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक न हो

9. पात्रता विगत 3 वर्षों (2017-18 2018-19 2019-20) में से कम से कम 2 वर्ष का शाला का परीक्षा परिणाम दर्ज संख्या के विरूद्ध 50 प्रतिशत से कम न हो।

9.1 विभागीय जाँच / लोकायुक्त / ईओडब्लू में शिकायत लंबित न हो।

10 चयन प्रक्रिया -

10.1 प्राचार्य पद हेतु चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

10.2 चयन प्रक्रिया 50 अंकों की होगी जिसका अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा

अ. वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य हायर सेकेंडरी एवं प्राचार्य हाई स्कूल हेतु

स.क्र.	प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया (वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य हायर सेकेंडरी एवं प्राचार्य हाई स्कूल)	अंक
1	विगत 03 वर्षों के कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का 30 प्रतिशत	30
2	साक्षात्कार	10
3	एम.एड.	5
4	पुरस्कार (5) 1. जिला स्तरीय 2. राज्य स्तरीय 3. राष्ट्रीय नोट- दो या दो से अधिक पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति में केवल उच्च स्तर के पुरस्कार के अंक ही मान्य किये जायेगें।	2 3 5
	योग	50

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पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (DAHET) 2021 Rule Book PEB MP MPONLINE

पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (DAHET) 2021

PEB MP द्वारा पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (DAHET) 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD (प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड) के लिए mponline के माध्यम से 6 अक्टूबर, 2021 ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं.

पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (DAHET) 2021 आवेदन समय सारणी
आवेदन पत्र प्रारंभ होने की तिथि	06 अक्टूबर 2021
आवेदन की अंतिम तिथि	25 अक्टूबर 2021 (संशोधित)
आवेदन संशोधन करने की तिथि	06 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2021 तक

DAHET 2021 परीक्षा दिनाँक एवं दिन
26 नवम्बर 2021 शुक्रवार

DAHET 2021 ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा की पाली (प्रथम)
अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	प्रातः 7:00 से 08.00 बजे तक
महत्त्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	प्रातः 08.50 से 09:00 बजे तक (10 मिनिट)
उत्तर अंकित का समय	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (02 घंटे)

परीक्षा की पाली (द्वितीय)
अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	दोपहर 1:00 से 2:00 बजे तक
महत्त्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	दोपहर 02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनिट)
उत्तर अंकित का समय	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (02 घंटे)

Exam Centre परीक्षा शहर
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देशः

वेबसाईट www.peb.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है

परीक्षा शुल्क
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रू400/
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए)	रू200/

ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रु 60/

अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटिजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क रू20/

Rule Book
विस्तृत आरक्षण नियम, सीटों का विस्तृत विवरण, आयु संबंधी प्रावधान, शैक्षणिक अर्हता, पाठ्यक्रम तथा परीक्षाओं से सम्बंधित समस्त विवरण परीक्षा की नियम पुस्तिका में बोर्ड की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर दिनांक 28 सितम्बर 2021 से उपलब्ध रहेंगे।

DAHET 2021 Rule Book

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Five Working Days MP Govt. Order : शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार)

Five Working Days MP Govt. Order

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 3-4/2010/1/4 भोपाल दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

आदेश का विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार विभाग के आदेश दिनांक 22 जुलाई 2021 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये गए थे, उक्त आदेश दिनांक 31/10/2021 तक प्रभावशील है.

राज्य शासन द्वारा इसी अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश दिनांक 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगा.

Five Day Working के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

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Order for increase in DA of Government Employees : शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि एवं स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी.

Order for increase in DA of Government Employees

शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि एवं स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी.

Order 1 : 8% DA Order Date 21/10/2021 

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 4-1/2021/ नियम / चार भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्ते की दर में अक्टूबर, 2021 से वृद्धि

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2019/नियम/चार दिनांक 14 जून, 2019 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह जनवरी, 2019 से सातवें वेतनमान में 12% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:

अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देव महगाई भत्ता की दर दिनांक 01-10-2021 से भुगतान माह नवम्बर, 2021)	8% (12%+8% कुल 20%)

3/ महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
4/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।
5/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
8% DA Order Date 21/10/2021 

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Order 2 : स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान Order Date 22/10/2021

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 1879/1072/2021 /नियम/चार/भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021
आदेश का विषय - शासकीय सेवकों को जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान.
संदर्भ - (i) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 898/2020/नियम/चार दिनांक 29.07.2020 एवं (ii) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1259/2021/ नियम/चार दिनांक 26.07.2021
संदर्भित आदेश क्रमांक (i) में दिनांक 01 जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुये वास्तविक वित्तीय लाभ के लिये पृथक से आदेश जारी करने का लेख था। संदर्भित आदेश क्रमांक (ii) के द्वारा जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की काल्पनिक वेतनवृद्धि को वास्तविक रूप से जुलाई 2021 अथवा जनवरी 2022 की वेतनवृद्धि के साथ स्वीकृत किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके है।
2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों जिन्हें जुलाई 2020 अथवा जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से पात्रता है, को जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के परिणाम स्वरूप देव एरियर्स का भुगतान हो बराबर (50% +50%) किश्तों में निम्नानुसार किया जाये -
(i). प्रथम किश्त का भुगतान माह नवम्बर 2021 में
(ii). द्वितीय किश्त का भुगतान माह मार्च 2022 में
3/ दिनांक 1 मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने जा रहें शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाये।
4/ राज्य शासन के अधीन समस्त उपक्रम / निगम / मण्डल / स्थानीय निकाय / विकास प्राधिकरण आयोग/विश्वविद्यालय / संस्थाओं आदि के कर्मचारियों तथा स्थायीकर्मी एवं संविदा पर नियोजित सेवायुक्तों, जिन्हें वेतनवृद्धि दी जाती है, के संबंध में आदेश दिनांक 30.07.2020 से समुचित निर्देश जारी करने हेतु लेख किया गया था। वर्णित श्रेणियों के लिये उपर्युक्त पैरा 2 एवं 3 अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग समुचित निर्देश जारी कर सकेंगे।

स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान Order Date 22/10/2021  

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Cyber Awareness Day in Schools RSK Order : शालाओं में साइबर जागरुकता दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश

Cyber Awareness Day in Schools

शालाओं में साइबर जागरुकता दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश

कार्यालय / विभाग का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र./रा.शि.के./पा.पु./2021/1947 भोपाल दिनांक 21/10/2021

आदेश का विषय - साइबर जागरुकता दिवस मनाये जाने विषयक.

संदर्भ - भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का पत्र 27.9.2021

आदेश का विवरण
कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्यार्थियों की शिक्षा की निरंतरता के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्रचलित हुआ है एवं वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम को शिक्षण पद्धति में अपनाते हुए मिश्रित शिक्षण विधियां उपयोग में लाई जाने लगी हैं।

साइबर जागरुकता
जैसा कि विदित है, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या में अतिशय वृद्धि और तेजी से उभरती प्रद्योगिकी के कारण साइबर अपराध में कठिन चुनौतियां सामने आई हैं। यद्यपि प्राम्भिक स्तर के हमारे विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस की उपलब्धता शत-प्रतिशत नहीं है तथापि विद्यार्थियों को आयु वर्ग के अनुसार डिजिटल डिवाइस के उपयोग के सम्बन्ध में जागरूक किया जाना सर्वथा उपयुक्त है, जिससे वे घर पर अपने पालकों से साइबर जागरूकता के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

प्रति बुधवार साइबर जागरुकता दिवस मानाने के निर्देश
प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से एक घंटे के लिए साइबर जागरूकता दिवस मनाये जाने के निर्देश हैं। इसके अंतर्गत जिला स्तर से शिक्षकों में साइबर जागरूकता के लिए विशेषज्ञों से चर्चा / संवाद सत्र ऑनलाइन माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर आयोजित किये जा. सकते है. ऐसे आयोजनों में यथासंभव पालकों और समुदाय की भी सहभागिता कराई जाना चाहिए.

साइबर जागरुकता दिवस हेतु सुझावात्मक गतिविधियाँ
प्राम्भिक स्तर के विद्यार्थियों के सुझावात्मक गतिविधियों निम्नानुसार हो सकती हैं :
1) साइबर अपराध की जानकारी.
2) साइबर अपराध के प्रकार फिशिंग, मूल दस्तावेजों की सुरक्षा, साइबर स्टाकिंग, कंप्यूटर का नुकसान, उगाही करना (phishing, identity theft, cyber stalking, cyber obscenity, computer vandalism, ransomware)
3) सोशल मीडिया पर फ़र्जी एप्स, फर्जी खबर, fake whatsapp message, fake e-mail fake post, fake customer care.
4) इंटरनेट नीति (internet ethics) सुरक्षित रूप से ई मेल, मोबाइल का उपयोग.
5) मोबाइल एप्स की सुरक्षा, साइबर हाइजीन.
6) साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग हेतु विकसित किये गए पोर्टल की जानकारी.

अन्य गतिविधियाँ
उपरोक्तानुसार अकित गतिविधियों के अतिरिक्त विद्यालय में अध्ययनरत आयु वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले डिजिटल डिवाइस (कंप्यूटर, मोबाइल, उनके पालकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले क्रेडिट कार्ड, बैंक की गतिविधियों इत्यादि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध (पुलिस, साइबर शाखा आदि से विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जा सकता है। विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद, पोस्टर बनाने, स्लोगन लिखना, छोटी-छोटी कहानियां लिखना इत्यादि रचनात्मक सत्र आयोजित किये आ सकते हैं।

गतिविधियों का अभिलेख - जिले / विद्यालय स्तर पर कृत गतिविधियों का अभिलेखीकरण भी किया जाये.
शालाओं में साइबर जागरुकता दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश 

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Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

मित्रों नमस्कार,

Gyan Deep Info एक प्रयास है, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी शासनादेशों को आप तक पहुँचाने का. आज Gyandeepinfo.in द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के बारे में जानकारी दी जा रही है. Gyan Deep Info की इस पोस्ट में Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 के साथ नियम में समय समय पर किये गए संशोधन का विवरण दिया गया है. आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी. निवेदन है कि कृपया इस पोस्ट से PDF डाउनलोड कर उसे share करने की बजाय पोस्ट की लिंक को share कीजिये.  

विभाग / कार्यालय का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 1783-1585-एक (तीन)-60 भोपाल दिनांक 13 जुलाई 1961 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त, 1961 के भाग 4 में प्रकाशित)

(दिनांक 02-04-1998 तक संशोधित)

विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 मध्यप्रदेश राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किये गए व्यक्तियों की भरती तथा सेवा शर्तों को विनियमन करने के लिए सामान्य नियम बनाए गए हैं. 

Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961

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