7th Pay Fixation : Change Option 7 वां वेतन निर्धारण में शासकीय सेवकों को विकल्प में संशोधन / नवीन विकल्प प्रस्तुत करने का एक और अवसर

7th Pay Fixation : Change Option

7 वां वेतन निर्धारण में शासकीय सेवकों को विकल्प में संशोधन / नवीन विकल्प प्रस्तुत करने का एक और अवसर।

विभाग - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 06/06/2019

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत शासकीय सेवकों द्वारा वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किए गए थे, इस आदेश द्वारा वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों को विकल्प में संशोधन / नवीन विकल्प चयन का एक और अवसर दिया गया है। शासकीय सेवक 31 जुलाई 2019 तक संशोधित / नवीन विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही पदोन्नति/समयमान वेतनमान निर्धारण के समय भी विकल्प प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
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M.P. Govt. New Transfer Policy : राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2019-20

Transfer Policy 2019-20

  Transfer Policy 2019-20

राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) 2019-20

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक – एफ 6-1/2019/एक/9 भोपाल, दिनांक 04/06/2019

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) दिनांक 04 जून 2019 को जारी की गई.

Transfer 5 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक – जारी पालिसी के अनुसार प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों के पुरे वर्ष निरंतर स्थानांतरण करने पर प्रतिबन्ध लागु रहेगा. वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 5 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक की अवधी के लिए प्रतिबन्ध कप शिथिल किया गया है. इस अवधी में सभी विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे.

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देखिए – स्थानांतरण नीति 2019-20

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Recognized Hospitals List for MP Govt. Employees : शासकीय कर्मचारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के जांच एवं उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की सूची।

Recognized Hospitals List for MP Govt. Employees   

शासकीय कर्मचारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के जांच एवं उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की सूची।

विभाग - संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।

अपडेट सूची - 01 फरवरी 2021

उपसंचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश द्वारा जारी "राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के जांच /उपचार हेतु मान्यता प्राप्त 84 निजी चित्साल्यों की अपडेट सूची में चिकित्सालयों के नाम व स्थान, की जाने वाली जांच/उपचार का नाम, मान्यता के सम्बंध में शासन के आदेश क्रमांक तथा मान्यता की अवधि का उल्लेख किया गया है। आशा है Gyan Deep Info की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी।

Gyan Deep Info को यह जानकारी श्री दीपक हलवे जी से प्राप्त हुई। शासकीय सेवक के लिए चिकित्सा सुविधाओं व चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रक्रिया व नियम की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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Adhyapak Samvarg Hadatal Awadhi Vetan अध्यापक संवर्ग द्वारा वर्ष 2009, 2012 और 2013 में की गई हड़ताल के अवकाश स्वीकृति आदेश।

Adhyapak Samvarg Hadatal Awadhi Vetan

अध्यापक संवर्ग द्वारा वर्ष 2009, 2012 और 2013 में की गई हड़ताल के अवकाश स्वीकृति आदेश।
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)(GAD MP)

आदेश क्रमांक - एफ-5-1/2013/1-15/क. क. भोपाल, दिनांक 28/07/2014

पृष्ठांकन - संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण, मध्यप्रदेश।

पृष्ठा.क्रमांक - शि. क./ए/91/हड़ताल अवधि/अवकाश/2014/1405 भोपाल, दिनांक 22/09/2014

अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश / अन्य देय अवकाश में स्वीकृत किए जाने की अनुमति।

हड़ताल अवधि 

• दिनांक 25/10/2009 से 31/10/2009 - कुल 07 दिवस
• दिनांक 03/12/2012 से 05/12/2012 - कुल 03 दिवस।
• दिनांक 15/02/2013 से 13/03/2013 - कुल 27 दिवस।

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देखिए - आदेश 

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B.Sc. की डिग्री Computer Science / IT विषय के साथ करने वालों के लिए Good News.

GAD MP New Order

B.Sc. की डिग्री Computer Science / IT विषय के साथ करने वालों के लिए अच्छी खबर 

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश ने जारी किया स्पष्टीकरण।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक - सी-3-7/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 29/05/2019

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने आदेश क्रमांक सी-3-7/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 29/05/2019 द्वारा Computer Diploma / Degree के अंतर्गत अंतर्गत आने वाले विषयों के सम्बंध में स्पष्टीकरण जारी किया।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पूर्व जारी आदेश क्रमांक सी-3-7/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 18/08/2015 में उल्लेखित सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर तथा इनके समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अथवा उच्च स्तर की डिग्रियां जिनमें B.Sc. (IT/CS) की उपाधि भी मान्य की गई है। शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में B.Sc. (IT/CS) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल B.Sc. की उपाधि प्रदान की जाती है।

अतः इस संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी. उपाधि धारक बी.एस.सी.की परीक्षा आई.टी./कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो अंकसूची के आधार पर बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाएगा।
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देखिए - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश. 

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Earned leave rule for Teachers : ग्रीष्मावकाश में शासकीय कार्य किए जाने के एवज में अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने के सम्बंध में आदेश।

ग्रीष्मावकाश में शासकीय कार्य किए जाने के एवज में अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने के सम्बंध में आदेश। 
यह आदेश "शैक्षणिक परिसरों की खबरें" (श्री दीपक हलवे) के संकलन से।

आदेश 1
विभाग  - लोकशिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश।
आदेश क्रमांक - स्था-2/एम/    /2011/1563 भोपाल, दिनांक 14/10/2011

आदेश 2
विभाग - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्ल्भ भवन मंत्रालय भोपाल।
आदेश क्रमांक - 419/2008/नियम/चार भोपाल दिनांक 16 जून 2008

ग्रीष्मकालीन अवकाश में शासकीय कार्य किए जाने पर शैक्षणिक संवर्गों को अर्जित अवकाश की पात्रता के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहे जाने पर DPI द्वारा वित्त विभाग का आदेश संलग्न करते हुए निर्देश जारी किए गए।

देखिए - ग्रीष्मावकाश में शासकीय कार्य करने पर अर्जित अवकाश के सम्बंध में निर्देश/आदेश 
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GAD MP Order : शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में नहीं लगाने के सम्बंध में निर्देश।

शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में लगाए जाने पर रोक सम्बन्धी आदेश।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक - एफ 11-38/2017/1/9 भोपाल दिनांक 08/11/2017

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में न लगाने के सम्बंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) की धारा 27 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के के आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश जारी किया।
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देखिए - GAD MP द्वारा जारी Circular

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