7th Pay Order MP Finance Department : मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017

7th Pay Order

7th Pay Order MP Finance Department

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 : 7 वे वेतनमान के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना।

विभाग - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।

क्रमांक - एफ-8-1/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 20/07/2017.

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 7 वा वेतनमान के सम्बंध में अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई, 2017 को जारी की गई। मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नाम से जारी अधिसूचना में 7 वे वेतनमान के सम्बंध में नियम के साथ वेतन मेट्रिक्स, उदाहरण विकल्प पत्र आदि के सम्बंध में उल्लेख किया गया है।
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शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल अवधि का वेतन स्वीकृत करने के सम्बंध में आदेश - सामान्य प्रशासन विभाग ( Hadtal Awadhi Vetan GAD MP Order 08/03/2019)

शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल अवधि का वेतन स्वीकृत करने के सम्बंध में आदेश।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।

आदेश क्रमांक - एफ 5-4/2019/1-15/क.क. भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019

राज्य शासन द्वारा विभिन्न शासकीय कर्मचारी संघों (म.प्र. डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन भोपाल, अध्यापक संघ, म.प्र. राजस्व निरीक्षक संघ, म.प्र. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ भोपाल तथा बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भोपाल) द्वारा की गई विभिन्न हड़तालों का अवकाश स्वीकृत करने के सम्बंध में निर्णय।


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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण : आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश.

विभाग - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल.

आदेश क्रमांक - क्रमांक एफ सी-3-8/2019/1/3 भोपाल दिनांक 06/05/2019

विषयवस्तु - आदेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा 103 वे संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो वर्तमान आरक्षण की योजनाओं में नहीं आते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. इसका लाभ प्राप्त करने हेतु आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश.

इसके साथ ही आदेश के साथ "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" को जारी किए जाने वाले "आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र" का प्रारूप भी दिया गया है.

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