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Income Certificate - अपने Mobile से CM Helpline Number 181 के माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर Income Certificate प्राप्त कीजिए.


Online Income Certificate - CM Helpline Number 181 के माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर Income Certificate प्राप्त कीजिए.

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक सी-3-7/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 23/12/2020

आदेश का विषय – सी.एम. सिटिज़न केयर CM Citizen Care (181) के माध्यम से सेवा क्रमांक 6.2-कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र का आवेदन दर्ज कर सेवा प्रदाय किया जाना.

आदेश का विवरण – यह आदेश समाधान एक दिवस के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.2-कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित है. पहले आय प्रमाण पत्र हेतु लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करना होता था, अब यह सुविधा CM Helpline Number 181 पर कॉल करके भी प्राप्त की जा सकेगी. CM Citizen Care (181) पर कॉल कर आधार सत्यापन के माध्यम से आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सा सकता है. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण के पश्चात् आवेदक को मोबाइल पर प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी (PDF) प्राप्त हो जाएगी.

आदेश में CM Helpline Number 181 के माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन और प्रमाण पत्र प्राप्त होने की पूरी प्रक्रिया दी गई है.

आय प्रमाण पत्र हेतु 181 के माध्यम से आवेदन के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश

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Mobile के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु CM Helpline 181 पर Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर स्थानीय निवासी Certificate प्राप्त कीजिए.

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Mobile के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु CM Helpline 181 पर Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर स्थानीय निवासी Certificate प्राप्त कीजिए.


Online Income Certificate -
CM Helpline Number 181 के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर स्थानीय निवासी Certificate प्राप्त कीजिए.

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक सी-3-7/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 23/12/2020

आदेश का विषय – सी.एम. सिटिज़न केयर CM Citizen Care (181) के माध्यम से सेवा क्रमांक 6.1-कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का आवेदन दर्ज कर सेवा प्रदाय किया जाना.

आदेश का विवरण – यह आदेश समाधान एक दिवस के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.1-कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित है. पहले स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करना होता था, अब यह सुविधा CM Helpline Number 181 पर कॉल करके भी प्राप्त की जा सकेगी. CM Citizen Care (181) पर कॉल कर आधार सत्यापन के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सा सकता है. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण के पश्चात् आवेदक को मोबाइल पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी (PDF) प्राप्त हो जाएगी.

आदेश में CM Helpline Number 181 के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन और प्रमाण पत्र प्राप्त होने की पूरी प्रक्रिया दी गई है.

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश

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Compensation Amount of Rs 30 Lakh on Death of COVID-19 During Election Duty - निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि MP Govt. का निर्णय


Compensation Amount of Rs 30 Lakh on Death of COVID-19 During Election Duty

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP), मध्य प्रदेश शासन, भोपाल.

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक: एफ 19-05/2010/1/4 भोपाल, दिनांक 17/12/2020

आदेश का विषय – कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु होने पर पोलिंग अमले आदि को एक्सग्रेसिया क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में.

आदेश का विवरण – राज्य शासन (MP Govt.) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाये जाने वाले नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के लिए नियोजित पोलिंग अमले एवं EVM मशीनों की FLC हेतु नियुक्त इंजीनियरों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने की स्थिति में राशि रुपये 30,00,000/- (रूपये तीन लाख) मात्र की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी.

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग आदेश

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Anukampa Niyukti New Order अनुकम्पा नियुक्ति नियम में संशोधन तथा अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन का नया प्रारूप

 
Anukampa Niyukti Order में संशोधन

विभाग का नाम - मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP)

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश कमांक सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक-29 अक्टूबर 2020

विषय - शासकीय सेवक की सेवाकाल में  मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत।

संदर्भ - इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29/ 9/ 2014

अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम दिनांक 29/ 9/ 2014 में संशोधन के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन का आदेश इस प्रकार है -

विषयांतर्गत इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन के तहत राज्य शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एकजाई निर्देश जारी किए गए है नें निम्नानुसार सशोधित निर्देश प्रतिस्थापित किए जाते हैं -

7. अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया

7.1 अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र सलान "परिशिष्ट-एक" के स्थान पर "संशोधित परिशिष्ट-एक" प्रतिस्थापित किया जाता है, शेष यथावत ।

13. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु अंतर्गत

13.7 अनुकंपा नियुक्ति प्राप्तकर्ता पेंशनर तो उसके द्वारा "संशोधित परिशिष्ट-एक" में दी गई जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि, वह संबधित बैंक/ जिला कोषालय अधिकारी को नियुक्ति आदेश पृष्ठांकित करे, जिसमें उसका पी.पी.ओ., बैक खाता क्रमांक तथा मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ-12-5/2007/नियम / चार दिनांक 19 अप्रैल. 2007 के तहत संबंधित को परिवार पेंशन पर राहत देय नहीं करने हेतु सूचित करें।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारीसंशोधन एवं संशोधितअनुकपा नियुक्ति आवेदन का प्रारूप 

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Government Servants Suspension Rules – शासकीय सेवकों का निलंबन सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इकजाई निर्देश


Government Servants Suspension Rules – GAD MP

शासकीय सेवकों का निलंबन सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इकजाई निर्देश

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP), मध्य प्रदेश शासन
आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक – सी-6-6-2002-3-एक भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2002
आदेश का विषय – शासकीय सेवकों का निलंबन, निर्वाह भत्ता, निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील तथा निलंबन से भली एवं निलंबित शासकीय सेवक की गोपनीय चरित्रवाली में मतांकन – एकजायी निर्देश. 

विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस इकजाई आदेश में शासकीय सेवकों के निलंबन तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषयों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित निर्देशों को निरस्त करते हुए, राज्य शासन द्वारा नए निर्देश प्रसारित किए गए हैं.

इस आदेश में शासकीय सेवकों के निलंबन से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं –

1. शासकीय सेवकों का निलंबन – नियमों के प्रावधान
2. निलंबन – सामान्य पुस्तक परिपत्र में निहित सिद्धांत
3. निलंबन – सक्षम प्राधिकारी
4. अपेक्षित अनुशासनिक कार्यवाही निलंबन
5. लोक आयुक्त संगठन / राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो के अब्जियोजन के प्रकरणों में शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवकों का निलम्बन
6. तदर्थ रूप से नियुक्त शासकीय सेवक का निलंबन
7. अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवक का निलंबन
8. निलंबन अवधि में शासकीय सेवक का मुख्यालय
9. निलंबित शासकीय सेवक – जीवन निर्वाह भत्ता
10. जीवन निर्वाह भत्ते से वसूलियां
11. निलंबन के विरुद्ध अपील (Appeal against suspension order)
12. निलंबन से बहाली
13. निलंबन की कलावधियों की गणना
14. निलंबित शासकीय सेवक की गोपनीय चरित्रवाली में मतांकन
15. निलंबन अवधि में त्याग-पत्र
16. निलंबन अवधि में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

यह आदेश एवं इस आदेश के सम्बन्ध में जानकारी श्री दीपक हलवे “प्राचार्य” सर द्वारा उपलब्ध कराई गई है. यहाँ  नीचे दी जा रही pdf को आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं (Zoom कर पढ़िए) या आप आगे नीचे दी जा रही लिंक से आर्डर को pdf में डाउनलोड कर सकते हैं.

 शासकीय सेवकों के निलंबन से सम्बन्धित निर्देश

Download Circular in pdf - शासकीय सेवकों के निलंबन से सम्बन्धित निर्देश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

🙏आग्रह - इस पोस्ट से pdf फाइल डाउनलोड कर share करने के बजाय पोस्ट की लिंक को share कीजिए, इससे सम्बन्धित व्यक्ति जानकारी को देखकर आवश्यक होने पर डाउनलोड कर सकते है. इससे अनावश्यक फाइल डाउनलोड करने से बचा जा सकेगा. इसके साथ ही वेबसाइट पर विजिट करने पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से भी अवगत हो सकेंगे.

ये जानकारियां भी देखिए -  

Anukampa Niyukti Ke Niyam – शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम

Govt. employee CR - GAD MP शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने की समय सीमा के सम्बन्ध में निर्देश 

MP Finance - Pension Approval Procedure पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया

Child Care Leave New Order : अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को भी संतान पालन अवकाश की पात्रता सम्बन्धी आदेश

Recognized Hospitals List for MP Govt. Employees : शासकीय कर्मचारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के जांच एवं उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की सूची।

Gyan Deep Info पर विजिट करने के लिए थैंक्स.

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वरिष्ठता निर्धारण नियम (Seniority rule) – सामान्य प्रशासन विभाग M.P. Govt.


वरिष्ठता निर्धारण नियम (Seniority rule) – सामान्य प्रशासन विभाग M.P.
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्र. एफ. सी-3-84/92/3/1 भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998
सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त, पदोन्नत, स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए थे, 2 अप्रेल 1998 को जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में संशोधन करते हुए शासकीय सेवकों / कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में नियम जारी किए. यह आदेश Gyan Deep Info को आदरणीय श्री दीपक हलवे 'प्राचार्य' जी  द्वारा सभी कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध कराया गया है, श्री हलवे सर का हार्दिक आभार.
इस आदेश में -
1. सीधी भारती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता  निर्धारण नियम
2. स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता
3. विशेष मामलों में वरिष्ठता
4. तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता
 
Gyan Deep Info पर जो भी Order / Circular पोस्ट किया जा रहा है, इस आर्डर को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो शो होने वाली PDF के कार्नर पर बने एरो के चिन्ह पर क्लिक कीजिए, इसके अतिरिक्त पीडीएफ के नीचे Download Circular in PDF की लिंक भी दी गई है.

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Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।

Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन
आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक सी-3-11/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2019
विषयः शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पनि द्वारा परिवार कल्याण कार्यकम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में।

संदर्भ- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 9 फरवरी,2017

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली वेतन वृद्धियों के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2017 को जारी विज्ञापन के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम प्रसूति में जुड़वा संतान पैदा होने के उपरांत नसबंदी कराये जाने पर शासकीय सेवक को उसी प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जैसा कि एक जीवित संतान के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा देय है। ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।
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MP Govt. Order : 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा होगी।

50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा होगी।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक सी. 3-10/2019/एक/3 भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2019

50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभाग का परिपत्र क्रमांक सी. 3-24/2000/3/1, दिनांक 22-8-2000, 10 दिसम्बर, 2001, 20 दिसम्बर, 2001, 30 जनवरी,2001, 21 फरवरी, 2002 एवं दिनांक 20 मार्च, 2003.का उल्लेख करते हुए  शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश को  50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बंध में  निर्देश जारी किए और अपने विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ पदस्थ अधिकारियों की समीक्षा सीमा में कर उसकी अद्यतन जानकारी 20 दिवस के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जारी आदेश के अनुसार मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि शासकीय कार्यों में बेहतर Efficiency की आवश्यक बताते हुए ऐसे अधिकारी जो अक्षम हैं अथवा अक्षमता के साथ कार्य करते हैं उन्हें हटाया जाये। इस हेतु 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की उम पूरा करने वाले अधिकारी की समीक्षा करने के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों की समीक्षा अगले 30 दिवस में पूरा कर जिन्हें अयोग्य पायें उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लें। इस प्रक्रिया की सघन मानीटरिंग की जाकर 30 दिवस के अंदर परिणामों से उन्हें अवगत कराया जावे।
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Age Limits For Govt. Services मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में किया बदलाव.

 Age limits for government services.

MP Govt. Change Age Limits For Govt. Services मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में किया बदलाव.

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04/07/2019  

मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी  के पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट दी गई है.

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को10 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

मध्यप्रदेश शासन ने लिया निर्णय - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा आरक्षण

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02/07/2019

मध्यप्रदेश शासन ने भारत सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो अन्य किसी आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते को शासकीय सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. 
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Deputation Rule GAD MP : बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत.

Deputation Rules : GAD MP
Deputation Ruls - GAD MP

Deputation Rule GAD MP  : बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत.
विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक व दिनांक – क्रमांक सी/3-14/06/3/एक,  भोपाल दिनांक 29/02/2008 

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा एक विभाग से दुसरे विभाग में शासकीय सेवक की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर लेने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत दिनांक 29 फ़रवरी 2008 को जारी किए थे.

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M.P. Govt. New Transfer Policy : राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2019-20

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Transfer Policy 2019-20

  Transfer Policy 2019-20


राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) 2019-20

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक – एफ 6-1/2019/एक/9 भोपाल, दिनांक 04/06/2019

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) दिनांक 04 जून 2019 को जारी की गई.

Transfer 5 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक – जारी पालिसी के अनुसार प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों के पुरे वर्ष निरंतर स्थानांतरण करने पर प्रतिबन्ध लागु रहेगा. वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 5 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक की अवधी के लिए प्रतिबन्ध कप शिथिल किया गया है. इस अवधी में सभी विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे.

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देखिए – स्थानांतरण नीति 2019-20




Download Transfer Policy 2019-20 in PDF 

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Adhyapak Samvarg Hadatal Awadhi Vetan अध्यापक संवर्ग द्वारा वर्ष 2009, 2012 और 2013 में की गई हड़ताल के अवकाश स्वीकृति आदेश।

Adhyapak Samvarg Hadatal Awadhi Vetan

अध्यापक संवर्ग द्वारा वर्ष 2009, 2012 और 2013 में की गई हड़ताल के अवकाश स्वीकृति आदेश।
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)(GAD MP)

आदेश क्रमांक - एफ-5-1/2013/1-15/क. क. भोपाल, दिनांक 28/07/2014

पृष्ठांकन - संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण, मध्यप्रदेश।

पृष्ठा.क्रमांक - शि. क./ए/91/हड़ताल अवधि/अवकाश/2014/1405 भोपाल, दिनांक 22/09/2014

अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश / अन्य देय अवकाश में स्वीकृत किए जाने की अनुमति।

हड़ताल अवधि 

  • दिनांक 25/10/2009 से 31/10/2009 - कुल 07 दिवस
  • दिनांक 03/12/2012 से 05/12/2012 - कुल 03 दिवस।
  • दिनांक 15/02/2013 से 13/03/2013 - कुल 27 दिवस।
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आदेश डाउनलोड कीजिए - Download Order/Circular
देखिए - आदेश 


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B.Sc. की डिग्री Computer Science / IT विषय के साथ करने वालों के लिए Good News.

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GAD MP New Order

B.Sc. की डिग्री Computer Science / IT विषय के साथ करने वालों के लिए अच्छी खबर 

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश ने जारी किया स्पष्टीकरण।

विभागसामान्य प्रशासन विभागमध्यप्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांकसी-3-7/2015/1/3 भोपालदिनांक 29/05/2019

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने आदेश क्रमांक सी-3-7/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 29/05/2019 द्वारा Computer Diploma / Degree के अंतर्गत अंतर्गत आने वाले विषयों के सम्बंध में स्पष्टीकरण जारी किया।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पूर्व जारी आदेश क्रमांक सी-3-7/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 18/08/2015 में उल्लेखित सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर तथा इनके समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अथवा उच्च स्तर की डिग्रियां जिनमें B.Sc. (IT/CS) की उपाधि भी मान्य की गई है। शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में B.Sc. (IT/CS) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल B.Sc. की उपाधि प्रदान की जाती है।

अतः इस संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी. उपाधि धारक बी.एस.सी.की परीक्षा आई.टी./कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो अंकसूची के आधार पर बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाएगा।
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देखिए - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश. 



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